जब आप CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स, जो देश में प्रत्यक्ष करों की नीति, प्रशासन और प्रवर्तन को देखता है. Also known as केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की भूमिका समझते हैं, तो टैक्स से जुड़ी कई चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। CBDT सीधे आयकर, अधिभार, टैक्स रिटर्न और लाखों करदाताओं के प्रश्नों की देखरेख करता है। यही संस्था वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है, इसलिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वह विभाग जो आर्थिक नीतियों, बजट और कर सुधारों की जिम्मेदारी लेता है के साथ घनिष्ठ संवाद रखती है।
CBDT की मुख्य जिम्मेदारी आयकर, भारतीय आयकर अधिनियम के तहत व्यक्तियों और कंपनियों से वसूली की जाने वाली प्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू करना है। यह अधिनियम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स छूट, आगे‑आगे अदायगी आदि के नियम तय करता है। इन नियमों को सुगम बनाने में GST, वस्तु एवं सेवा कर, जो अप्रत्यक्ष कर के रूप में सभी व्यापारिक लेन‑देनों पर लागू होता है का भी बड़ा हाथ है। जबकि GST मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर है, CBDT इसे प्रबंधन में सहयोग करता है, विशेषकर टैक्स चोरी रोकने, इनपुट बिचौलियों के डेटा मिलान और एकीकृत रिटर्न प्रणाली विकसित करने में। इसलिए हम कह सकते हैं: "CBDT प्रत्यक्ष करों की निगरानी करता है, GST अप्रत्यक्ष कर का प्रबंधन करता है, और दोनों को वित्त मंत्रालय के समग्र कर ढाँचे में एकीकृत करता है।"
इन संबंधों को समझने से टैक्स समझदारी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप अपनी वार्षिक आयकर रिटर्न जमा करते हैं, तो CBDT द्वारा निर्धारित फॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल (जैसे आयजीएस) का उपयोग करना अनिवार्य है। यदि आपके व्यापार में GST लागू है, तो दोनों रिटर्न को मिलाकर देखना जरूरी होता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय दोनों को मिलाकर राजस्व लक्ष्य तय करता है। यही कारण है कि कई बार टैक्सपेयर्स को आयकर और GST दोनों के तहत एक ही लेन‑देन के दो अलग‑अलग दस्तावेज़ दिखाने पड़ते हैं।
अगले सेक्शन में आप पाएंगे कि कैसे CBDC, डिजिटल पेमेंट, उन्नत डेटा एनालिटिक्स और नई नीतियाँ इस क्षेत्र को बदल रही हैं। आज के समय में सरकार ने 2000 रुपए से कम UPI लेन‑देनों पर GST नहीं लगने की घोषणा की, जिससे डिजिटल भुगतान में उत्साह बढ़ा है—इसे CBDT ने तुरंत तकनीकी मंचों पर लागू किया। इसी तरह, आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथियों, टैक्स छूट की नई सीमा और उच्च आय वर्ग के लिए सटीक कर‑गणना टूल्स के बारे में ताज़ा अपडेट्स भी इस पृष्ठ पर मिलेंगे।
इस गाइड के बाद, नीचे दी गई सूची में हम उन सभी लेखों को प्रस्तुत करेंगे जो CBDT, आयकर, GST और वित्त मंत्रालय से जुड़ी नवीनतम परिवर्तन, वैधानिक अद्यतन और व्यावहारिक सलाह को कवर करते हैं। चाहे आप कर रिटर्न फाइल करना चाहते हों, GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझना चाहते हों, या वित्त मंत्रालय की नई बजट घोषणा का असर देखना चाहते हों—सभी जानकारी यहाँ संकलित है। आइए, आगे बढ़ते हैं और टैक्स दुनिया की नई खबरों में डुबकी लगाते हैं।
CBDT ने 25 सितंबर 2025 को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी, जिससे बाढ़‑प्रभावित क्षेत्रों के करदाताओं को राहत मिली। (आगे पढ़ें)
