अगर आप झारखंड के हालिया आंदोलन और मुफ्त मार्च की जानकारी चाहते हैं तो यह पेज आपके लिए बना है। यहाँ हम बिना जटिल शब्दों के, सीधे बात करेंगे कि अब तक कौन‑कौन से कदम उठाए गए हैं, किसे क्या कहना है और आगे की दिशा क्या दिखती है।
पिछले दो हफ्तों में झारखंड के कई शहरों में मुक्ति मार्च हुए। राजनांदगांव‑कोटा से शुरू होकर दुमका, रांची और पतरकिया तक रास्ता बना। लोगों ने सड़कों पर बैनर लेकर सरकार से अधिक संसाधन, जल संरक्षण योजना और रोजगार के लिए दबाव डाला। प्रमुख नेताओं में राज्य की युवा पार्टी के अध्यक्ष और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे।
मार्च के दौरान पुलिस ने कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन अधिकांश हिस्से शांति‑पूर्वक चले। सोशल मीडिया पर #JharkhandFreeMarch ट्रेंड किया और कई वीडियो वायरल हुए। इन वीडियोज़ में भीड़ का उत्साह और सरकार की प्रतिक्रिया दोनों दिखते हैं।
राज्य सरकार ने 15 मई को एक बयान जारी करके कहा कि वह जनता के मुद्दों को गंभीरता से देखेगी, लेकिन किसी भी अवैध कार्रवाई को सख्ती से रोकेगी। इस बीच, कुछ सांसदों ने संसद में सवाल उठाकर जल‑बिजली की कमी और शिक्षा सुधार की मांग रखी।
अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता कैसे तय होगा। अगर सरकार तुरंत ठोस योजना पेश करती है, तो आंदोलन कम होने की संभावना है। लेकिन यदि प्रतिक्रिया धीमी या अधूरी रही तो फिर बड़े पैमाने पर दोबारा प्रदर्शन देखे जा सकते हैं।
एक बात साफ़ है—झारखंड के लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं और सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर उनकी आवाज़ बढ़ रही है। इस कारण नीति‑निर्माताओं को अब स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, चाहे वह खान‑उत्पादन का पर्यावरणीय असर हो या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी।
यदि आप झारखंड के विकास में रुचि रखते हैं तो इन मुद्दों पर नजर रखें, क्योंकि छोटे बदलाव भी बड़े परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं। इस पेज को बुकमार्क कर लें; हम हर नया अपडेट यहाँ जोड़ते रहेंगे।
हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। यह घटना सोरेन के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई। यह विश्वास मत परीक्षण झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कराया गया, जिसमें सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। (आगे पढ़ें)
