नमस्ते दोस्तों! आज हम ‘आरोप’ से जुड़ी खबरों का एक छोटा सा संग्रह लेकर आए हैं. चाहे वह कोर्ट में चल रहे मामले हों, सरकार का स्पष्टीकरण हो या खेल‑कूद में हुई विवादित घटनाएँ – सब कुछ यहाँ मिलेगा.
पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने सधगुरु जग्गी वासुदेव से सवाल किए, जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी को लेकर महिलाओं को ‘सन्यास’ करने का समर्थन किया था. कोर्ट ने इस बयान पर गहराई से जांच मांगी और आगे के कदम तय किए। इसी तरह, सरकार ने 2000 रुपये से कम UPI लेन‑देनों पर GST नहीं लगाने की घोषणा की, लेकिन वित्त मंत्रालय ने बाद में बताया कि यह केवल MDR (Merchant Discount Rate) पर लागू होता है. इन दोनों घटनाओं ने आम लोगों को काफी हक्का-बक्का कर दिया.
एक और बड़ा ‘आरोप’ सुल्तानपुर जल निकाय के इंजीनियर संतोष कुमार की हत्या से जुड़ा मामला है। गवाहियों में देरी, जाँच का विस्तार और कई नामी-शुमारी शामिल हो गए हैं. इस केस ने लोगों को सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने पर मजबूर किया.
खेलों में भी ‘आरोप’ का तड़का नहीं छूटता. लंदन की लॉर्ड्स टेस्ट में भारत‑इंग्लैंड मुकाबले के दौरान शुबमन गिल पर टाइम‑वेस्टिंग का आरोप लगा, जिससे सोशल मीडिया पर धूम मची. इसी तरह बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे टेस्ट में भी मैदान पर दबाव बनाने वाले ‘आरोप’ ने टीमों को हिचकाया.
फिल्म जगत से जुड़ी ख़बरें भी कम नहीं हैं – टैबू की निजी प्रॉपर्टी निवेश और मार्वल के ‘कैप्टन अमेरिका’ फ़िल्म में कहानी‑रचना पर आलोचकों का ‘आरोप’ सामने आया. ये सभी बातें दर्शाती हैं कि हर क्षेत्र में आरोपों से जुड़ी बहसें होती रहती हैं.
तो, जब भी आप समाचार पढ़ें, खासकर ‘आरोप’ टैग वाले, तो दो बार सोचिए: क्या यह दावा ठोस सबूत पर आधारित है या सिर्फ़ सनसनाई? सही जानकारी पाने के लिए विभिन्न स्रोतों को देखना ज़रूरी है. हमारी साइट इस टैग की सभी नई‑पुरानी खबरें एक ही जगह इकट्ठा करती है, ताकि आप आसानी से अपडेट रह सकें.
अगली बार जब कोई नया ‘आरोप’ सामने आए, तो यहाँ वापस आकर पूरी कहानी जानिए – बिना झंझट के, सरल भाषा में. पढ़ते रहें और जागरूक बनें!
अदानी समूह का बाजार पूंजीकरण $200 अरब (Rs 16.9 लाख करोड़) के स्तर पर फिर से लौट आया है। इस बड़े उछाल के बावजूद समूह ने तमिलनाडु पावर कंपनी को कोयला आपूर्ति में धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया है। समूह ने कहा कि कोयले की गुणवत्ता की जाँच कई बिंदुओं पर स्वतंत्र रूप से की गई थी। विपक्षी नेताओं ने संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जाँच की माँग की है। (आगे पढ़ें)
